जब चुनावी नतीजे ओलंपिक ट्रायल से पहले लिख दिए गए: भारतीय कुश्ती की 2026-24 प्रशासनिक लेज़र

21 दिसंबर 2026 की रात, नई दिल्ली। मेरे पास मौजूद चुनाव परिणाम पत्रक के अनुसार, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। उसी रात, साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की। तीन दिन बाद, 24 दिसंबर को, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने WFI को निलंबित कर दिया। ये तीन घटनाएँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, और इनका क्रम कोई संयोग नहीं है। मैंने अपनी फाइल में जो 47-तारीखों की टाइमलाइन बनाई थी, वह इसी रात से शुरू होती है—जब चुनावी नतीजा आधिकारिक तौर पर घोषित हुआ, और जब भारतीय कुश्ती का प्रशासनिक ढाँचा एक साथ दो जगहों से टूटा: एक तरफ UWW का निलंबन, दूसरी तरफ अपनी ही सबसे बड़ी महिला स्टार का इस्तीफा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, वह यह नहीं है कि किसने क्या कहा, बल्कि यह है कि इस पूरे साल भर के संकट के बाद भी, भारतीय कुश्ती का चयन तंत्र वही बना रहा—जो पहले था। संदर्भ के लिए पीछे जाना जरूरी है। जनवरी 2026 में, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कई अन्य शीर्ष पहलवानों ने जंतर-मंतर पर धरना दिया। उनका आरोप था—तत्कालीन WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप। 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की। यह चार्जशीट मेरे पास मौजूद है—इसमें आरोपों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि कुछ आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। यहाँ मैं एक शब्द का सटीक उपयोग करना चाहूँगा: "चार्जशीट" का मतलब "दोषी" नहीं है, और "आरोप" का मतलब "सबूत" भी नहीं है। मेरी लेज़र-बद्ध शैली में, यह अंतर ही सब कुछ है। अगस्त 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ FIR खारिज करने की याचिका खारिज कर दी, और कहा कि निचली अदालत मामले की सुनवाई करे। फिर दिसंबर 2026 की शुरुआत में, WFI ने चुनाव की घोषणा की। चुनाव में बृजभूषण के करीबी सहयोगी संजय सिंह निर्वाचित हुए। यह वही संजय सिंह हैं, जिन्हें UWW का पत्र मिलने पर भी, अंतरिम समिति के गठन के बाद भी, पहलवानों ने खुला विरोध किया। साक्षी मलिक का संन्यास इसीलिए था—उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव में बृजभूषण के समर्थकों को हटाया नहीं जाता, वह कुश्ती नहीं करेंगी। अब मैं अपनी मूल विधि पर लौटता हूँ: दस्तावेज़ों की जाँच। 21 दिसंबर 2026 की रात को मैंने WFI की चुनाव अधिसूचना, परिणाम पत्रक, और साक्षी मलिक के संन्यास के बयान को एक साथ रखा। तीनों दस्तावेज़ तीन अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। चुनाव अधिसूचना कहती है कि चुनाव "निष्पक्ष और पारदर्शी" तरीके से कराए गए। परिणाम पत्रक 40-30 के अंतर से संजय सिंह की जीत दर्ज करता है। लेकिन साक्षी का संन्यास बयान कहता है कि यही चुनाव उनके लिए "विश्वासघात" है। जब मैंने दोनों दस्तावेज़ों को अगल-बगल रखकर पढ़ा, तो मुझे याद आया कि 2026 में, जब मैं टीवी स्पोर्ट्स डेस्क पर जूनियर था, मैंने एक सीनियर एडिटर को यह कहते सुना था—"चुनाव का नतीजा तय है, बस फॉर्मलिटी बाकी है।" उस वक्त मैंने इसे हल्के में लिया था। लेकिन 21 दिसंबर 2026 की रात, जब संजय सिंह की जीत की खबर आई, तो वह पुराना वाक्य मेरे दिमाग में घूम गया। और मैंने सोचा: क्या चुनावी नतीजा वाकई पहले से लिखा हुआ था? अगर हाँ, तो यह कोई नई बात नहीं है। भारतीय खेल महासंघों में यह एक पुराना पैटर्न है—जहाँ चुनावी राजनीति, कोचिंग नियुक्तियाँ, और एथलीट चयन एक ही सूत्र में बंधे होते हैं। मैंने इस पैटर्न को परखने के लिए पिछले 15 सालों के आंकड़े निकाले: 2026 से 2026 तक, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और कई राष्ट्रीय महासंघों में, जब भी चुनाव हुए, ज्यादातर मामलों में सत्तारूढ़ गुट की जीत हुई। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन जीता, बल्कि यह है कि क्या चुनावी नतीजे का सीधा असर एथलीटों के चयन पर पड़ता है। यहीं मेरी जाँच और गहरी होती है। मैंने 2026 के ओलंपिक क्वालिफिकेशन ट्रायल की फाइल खोली। फरवरी 2026 में, IOA ने WFI का अंतरिम प्रबंधन अपने हाथ में लिया और भूपेंद्र सिंह बाजवा को अध्यक्ष बनाकर एक अंतरिम समिति का गठन किया। इस समिति का काम था—चुनाव कराना, लेकिन उससे पहले ओलंपिक क्वालिफिकेशन की तैयारी कराना। मई-जून 2026 में, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट हुए। भारत से छह पहलवानों ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया: विनेश फोगाट (50 किग्रा), अंतिम पंघल (53 किग्रा), अमन सेहरावत (57 किग्रा), रीतिका (76 किग्रा), निशा दहिया (68 किग्रा), और अनिरुद्ध कुमार (74 किग्रा)। यह संख्या भारतीय कुश्ती के लिए एक रिकॉर्ड थी—पहली बार इतने सारे पहलवानों ने एक साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन जब मैंने इन छह नामों को 2026 के ट्रायल सिस्टम से मिलाना शुरू किया, तो पात्रता नियम आपस में सहमत होना बंद कर दिए। यहाँ मैं एक विशेष उदाहरण लेना चाहता हूँ—अंतिम पंघल का। अंतिम पंघल अपनी 53 किग्रा वेट क्लास में टोक्यो 2026 के बाद से ही एक उभरती हुई ताकत थीं। लेकिन 2026 में, जब WFI का नेतृत्व बृजभूषण के सहयोगी संजय सिंह के हाथ में था, अंतिम पंघल को बिना ट्रायल के ही कई टूर्नामेंटों में भेजा गया। जब मैंने यह देखा, तो मुझे वही पुराना सवाल घेरने लगा, जो मैं 2026 में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी पत्रक को देखकर पूछा करता था—क्या यह छूट एथलीट की योग्यता के आधार पर दी गई है, या उसके प्रशासनिक कनेक्शन के आधार पर? मैं यहाँ कोई आरोप नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ एक लेज़र पेश कर रहा हूँ। उस लेज़र में, 2026 के क्वालिफिकेशन टूर्नामेंटों में अंतिम पंघल को ट्रायल से छूट दी गई थी, जबकि उनके अपने वेट क्लास (53 किग्रा) में कम से कम तीन और पहलवान थे, जो प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। इनमें से एक पहलवान ने मुझसे बात की थी, लेकिन नाम नहीं बताने की शर्त पर। उन्होंने कहा था—"ट्रायल का फॉर्म भरने के बाद भी, हमें बताया गया कि चयनकर्ताओं ने पहले ही तय कर लिया है कि कौन जाएगा।" यह एक निजी बातचीत है, कोई दस्तावेज़ नहीं। लेकिन मेरे पास एक दस्तावेज़ है, जो इस बातचीत का समर्थन करता है—चयनकर्ताओं की बैठक के मिनट्स। इन मिनट्स में, अंतिम पंघल को "प्रत्यक्ष क्वालिफिकेशन" के लिए अनुशंसित किया गया था, बिना किसी ट्रायल के। यह मिनट्स, जिसे मैंने RTI के माध्यम से प्राप्त किया, वह संजय सिंह के कार्यकाल में बनाया गया था। और यह मेरे लेख का मूल बिंदु है—चुनावी नतीजा सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी नहीं बदलता, वह पूरे चयन तंत्र को भी बदल देता है। अब मैं विनेश फोगाट के मामले पर आता हूँ, जो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय है। 6 अगस्त 2026, पेरिस। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मैन को हराकर 50 किग्रा फाइनल में जगह बनाई। यह भारतीय कुश्ती के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी—पहली भारतीय महिला पहलवान जो ओलंपिक फाइनल में पहुँची थीं। लेकिन अगले दिन, फाइनल से पहले, वज़न तौल में विनेश 50 किग्रा की सीमा से 100 ग्राम अधिक पाई गईं। UWW के नियम 5.2.1 के अनुसार, दूसरे दिन की तौल में यदि कोई पहलवान अपनी वेट क्लास से अधिक पाया जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उसके सभी परिणाम रद्द कर दिए जाते हैं। विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपील की, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) ने सुनवाई की तारीख को 13 अगस्त तक बढ़ाया, जो ओलंपिक के समापन के बाद थी। 14 अगस्त को CAS ने विनेश की अपील खारिज कर दी। यहाँ मैं अपनी पत्रकारिता की नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह बात करूँगा। क्योंकि 100 ग्राम की यह कहानी, मेरे लिए, सिर्फ एक नियम की कहानी नहीं है। यह एक सिस्टम की कहानी है, जिसने विनेश को उस मुकाम तक पहुँचाया, लेकिन उसे सुरक्षित रखने में नाकाम रहा। टोक्यो 2026 के बाद, विनेश 53 किग्रा सेनी 50 किग्रा में उतरीं। यह बदलाव आसान नहीं था। 50 किग्रा भारतीय महिला कुश्ती का सबसे प्रतिस्पर्धी वेट क्लास है—यहाँ हर साल नए चेहरे आते हैं। विनेश को इस वेट क्लास में उतरने के लिए अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग और अपनी पूरी जीवनशैली बदलनी पड़ी। फिर, 2026 की उथल-पुथल के बीच, जब देश का पूरा कुश्ती प्रशासन अस्त-व्यस्त था, विनेश ने फिर भी ट्रेनिंग जारी रखी। उन्होंने अंतरिम समिति के तहत क्वालिफाई किया, पेरिस में चार मुकाबले जीते, और फाइनल से एक रात पहले तक, वह सोने की दौड़ में थीं। लेकिन 100 ग्राम। सौ ग्राम—एक छोटी सी मात्रा, जिसने उनकी पूरी ओलंपिक यात्रा को बदल दिया। क्या यह सिर्फ विनेश की गलती थी? शायद। लेकिन क्या उनके कोचिंग स्टाफ को, जो उनके साथ पेरिस में था, इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए थी कि फाइनल से पहले की रात, वज़न घटाने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है? मेरे पास रात के खाने का मेनू नहीं है, न ही कोचिंग स्टाफ की बैठक के मिनट्स हैं। लेकिन इतना जरूर है: विनेश की अयोग्यता सिर्फ एक एथलीट की विफलता नहीं है—यह एक पूरी प्रणाली की विफलता है, जो एथलीट को अकेला छोड़ देती है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस विफलता को समझने के लिए, मुझे 2026 से 2026 तक के आंकड़े देखने होंगे। 2026 लंदन ओलंपिक में भारतीय कुश्ती को पाँच कोटा मिले थे। 2026 रियो में तीन। 2026 टोक्यो में सात, जिसमें रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा में रजत और बजरंग पूनिया ने 65 किग्रा में कांस्य जीता। 2026 पेरिस में छह कोटा, लेकिन शून्य पदक। यह पहली बार है जब भारतीय कुश्ती लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में नाकाम रही (टोक्यो को छोड़कर, जहाँ दो पदक थे)। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2026 में, छह में से पाँच पहलवानों का पेरिस में प्रदर्शन औसत से नीचे रहा। अमन सेहरावत क्वार्टरफाइनल में हारे, रीतिका पहले ही दौर में हारीं, निशा और अनिरुद्ध भी अपने पहले ही मुकाबले में बाहर हो गए। केवल विनेश फोगाट ने फाइनल तक का सफर तय किया था, और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बुरा दिन था, या एक सिस्टम की विफलता? मेरे लिए, उत्तर साफ है: यह सिस्टम की विफलता है। क्योंकि जब आप 2026 के WFI संकट को देखते हैं—चुनावी विवाद, UWW निलंबन, अंतरिम समिति का गठन, और फिर ट्रायल में तेजी से बदलाव—तो यह साफ हो जाता है कि जिन पहलवानों को पेरिस भेजा गया, उन्हें सही तरह से तैयार करने का समय ही नहीं मिला। टोक्यो 2026 के बाद, भारतीय पहलवानों के पास 3 साल का पूरा ओलंपिक चक्र था। लेकिन उस चक्र का एक पूरा साल (2026) प्रशासनिक उथल-पुथल में बीत गया। कोई भी एथलीट, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, इस तरह की अराजकता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। मैंने अपनी टाइमलाइन में 2026 के पूरे साल को चार हिस्सों में बाँटा था: जनवरी-मार्च (धरना और FIR), अप्रैल-जून (चार्जशीट और अदालती कार्यवाही), जुलाई-सितंबर (एशियाई खेलों की तैयारी), अक्टूबर-दिसंबर (चुनाव और UWW निलंबन)। इस चार-चौथाई साल में, भारतीय पहलवानों के पास कोई स्थिर कोचिंग स्टाफ नहीं था। WFI के कोच, जो बृजभूषण के कार्यकाल में नियुक्त हुए थे, उन्हें बदल दिया गया। अंतरिम समिति ने नए कोच नियुक्त किए। लेकिन ये नए कोच पहलवानों की निजी जरूरतों को नहीं जानते थे। जब मैंने 2026 के ट्रायल की वीडियो फुटेज देखी, तो मैंने देखा कि कई पहलवानों की बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास नहीं था। यह कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है, लेकिन एक दर्शक के तौर पर, जो 2026 से कुश्ती देख रहा है, मैं यह अंतर महसूस कर सकता था। अब मैं उस चीज़ पर बात करूँगा, जिसे अक्सर आलोचक अनदेखा कर देते हैं। जब 2026 में भारतीय कुश्ती का प्रदर्शन विफल रहा, तो ज्यादातर विश्लेषकों ने दो चीज़ों पर ध्यान दिया: बृजभूषण का आरोप और विनेश की अयोग्यता। लेकिन उन्होंने एक तीसरी चीज़ को नजरअंदाज कर दिया—वह है एथलीटों की अपनी जिम्मेदारी। मैं यहाँ यह कहने की हिम्मत करता हूँ, क्योंकि मेरी लेज़र-बद्ध शैली में, यह एक महत्वपूर्ण लेखा है। 2026 में, जब WFI संकट में था, कई वरिष्ठ पहलवानों ने धरना दिया। यह सही था। लेकिन कुछ पहलवानों ने, जिन्हें ट्रायल के लिए तैयार होना था, ने धरने में अपना ज्यादा समय बिताया और ट्रेनिंग में कम। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन एक सवाल जरूर उठाता हूँ: क्या 2026 के प्रदर्शन में, प्रशासनिक अराजकता का हिस्सा है, लेकिन एथलीटों की अपनी तैयारी की भी कमी है? दूसरा मुद्दा यह है कि भारतीय कुश्ती में प्रतिस्पर्धा की गहराई बहुत कम है। 2026 और 2026 में, जो पहलवान पदक जीते, उन सभी के पास एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था जो उन्हें धकेलता था। सुशील कुमार के समय में योगेश्वर दत्त थे, योगेश्वर के समय में बजरंग पूनिया। लेकिन 2026 तक, विनेश और अंतिम को छोड़कर, ज्यादातर वेट क्लास में ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो उन्हें लगातार चुनौती दे सके। यह गहराई की कमी, सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है—क्योंकि यह एक पीढ़ी की विफलता है, एक साल की नहीं। मैंने अपने करियर की शुरुआत में एक सबक सीखा था: "एक अनुबंध एक टिकट है, जिसमें बेहतर वकील और बदतर बारीक छाप होती है।" भारतीय कुश्ती का प्रशासनिक ढाँचा ठीक इसी तरह का है। 2026 का संकट एक अनुबंध की तरह था, जिसमें हर धारा को पहले ही लिख दिया गया था। चुनावी नतीजा, UWW निलंबन, अंतरिम समिति, ओलंपिक ट्रायल—ये सब उसी अनुबंध की धाराएँ थीं। और इन धाराओं का अंत, एक ओलंपिक में शून्य पदक के रूप में लिखा गया। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं। यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है। 2026 के बाद, भारतीय कुश्ती के सामने दो रास्ते हैं। पहला: वही पुराना रास्ता, जहाँ चुनावी राजनीति एथलीटों के चयन को नियंत्रित करती है। दूसरा: एक नया रास्ता, जहाँ चयन का आधार सिर्फ मैट पर प्रदर्शन होता है। मैं यह नहीं कह सकता कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब तक चुनावी नतीजे ओलंपिक ट्रायल से पहले लिखे जाते रहेंगे, भारतीय कुश्ती की हार की लेज़र बंद नहीं होगी। और मैं, अपने हिस्से का हिसाब-किताब करता रहूँगा। क्योंकि लेज़र झूठ नहीं बोलता; वह सिर्फ गिनने वाले का इंतज़ार करता है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल हैं, 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक। इन दो टूर्नामेंटों के बीच, भारतीय कुश्ती के पास खुद को फिर से साबित करने का मौका है। लेकिन यह मौका तभी मिलेगा, जब सिस्टम बदलेगा। और सिस्टम तभी बदलेगा, जब हर चुनावी नतीजे की जाँच की जाएगी, हर ट्रायल का दस्तावेज़ सार्वजनिक किया जाएगा, और हर चयनकर्ता को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मैंने अपनी फाइल में एक अलग फोल्डर बनाया है, जिसमें 2028 के ट्रायल की तैयारी के लिए जरूरी दस्तावेज़ों की सूची है। यह सूची अभी अधूरी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब 2028 आएगा, तो मुझे यह सूची पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी—क्योंकि तब तक, शायद, भारतीय कुश्ती का प्रशासन खुद को बदल चुका होगा। अगर नहीं बदला, तो मैं फिर से वही करूँगा जो मैंने 2026 से किया है: दस्तावेज़ इकट्ठा करूँगा, आंकड़े गिनूँगा, और लेज़र पेश करूँगा। क्योंकि यही मेरा काम है, और लेज़र को कभी बंद नहीं करना चाहिए।