एक सौ ग्राम, चौंतीस पन्ने: कुश्ती की सेलेक्शन फाइल में सिग्नेचर किसका है

सात अगस्त 2026. पेरिस। सुबह करीब साढ़े पाँच बजे वेट-इन रूम का पैमाना 50 किलो पर आकर रुका और सुई सौ ग्राम ऊपर चली गई। उसी शाम 50 किलो का ओलंपिक फाइनल खेला गया, और उसमें वह पहलवान नहीं थी जिसने एक दिन पहले सेमीफाइनल 5-0 से जीता था। भारत में उस दिन जो बहस शुरू हुई वह शरीर पर थी — डिहाइड्रेशन, सेकंड-डे वेट-इन, पानी की बूँदें, सॉना, सुबह की दौड़। किसी ने उस काग़ज़ की तरफ़ नहीं देखा जिस पर यह तय होता है कि कोई पहलवान किस भार वर्ग में दर्ज होगा, उसका वज़न-प्रबंधन प्लान कौन साइन करता है, और अगर वह प्लान फेल हो जाए तो जवाबदेही किसकी है।

सात साल पहले अहमदाबाद में मैंने ठीक इसी काग़ज़ के बारे में एक आरटीआई भेजी थी — वेटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से सवाल था कि कोटा जीत चुके पहलवानों को सेलेक्शन ट्रायल से छूट देने का लिखित आधार क्या है। जवाब चौंतीस पन्नों में आया। उनमें से ग्यारह पर तारीख़ नहीं थी। एक भी पन्ना मेडिकल छूट का ज़िक्र नहीं करता था। और किसी पन्ने पर उस अधिकारी का नाम नहीं था जो यह छूट देता है। वह फाइल अब भी मेरे पास है, और उसका सबसे लंबा हिस्सा वह है जो उसमें नहीं लिखा गया।

दो मेज़ें, दो सर्कुलर

भारतीय कुश्ती की सेलेक्शन व्यवस्था एक अजीब जगह पर खड़ी है: नियम लिखे हुए हैं, छूटें ज़ुबानी हैं। 2026 के चक्र में यह अंतर इतना नहीं दिखता था। टोक्यो के चक्र में रवि कुमार दहिया (57 किलो, रजत) और बजरंग पुनिया (65 किलो, कांस्य) दोनों को फाइनल ट्रायल से छूट मिली थी, यह बात सेलेक्शन फाइल में दर्ज है, लेकिन उस छूट को कवर करने वाला कोई लिखित पॉलिसी दस्तावेज़ उस समय सार्वजनिक नहीं था। उसी फाइल में एक और नाम था — छत्रसाल स्टेडियम का एक अठारह साल का लड़का, अमन सहरावत, जो 57 किलो में जूनियर ब्रैकेट जीत रहा था और जिसका वज़न-प्रबंधन किसी संकट में नहीं दिख रहा था। एडिटर ने वह पैराग्राफ काट दिया। मैंने उसे अपनी सक्सेशन फाइल में रख लिया। अगस्त 2026 में अमन ने 57 किलो का कांस्य पदक जीता, डारियन क्रूज़ के ख़िलाफ़ 13-5 से, और भारत का सबसे युवा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बना।

इस बीच फेडरेशन की मेज़ पर कुछ और रखा हुआ था। अप्रैल 2026 में जंतर-मंतर पर धरना, महिला पहलवानों के सार्वजनिक आरोप, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट (15 जून 2026, राउज़ एवेन्यू कोर्ट), और एक मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट। 21 दिसंबर 2026 को डब्ल्यूएफआई के चुनाव हुए। तीन दिन बाद, 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने फेडरेशन को निलंबित कर दिया। जनवरी 2026 में आईओए की एड-हॉक कमेटी ने काम संभाला और ट्रायल चलाए। मार्च 2026 में मंत्रालय ने निलंबन हटाया, चुनी हुई फेडरेशन को मान्यता बहाल की, और एड-हॉक कमेटी भंग कर दी गई।

इस पूरे दौर में दो मेज़ें थीं, दो सर्कुलर, और बीच में एक पहलवान। इस दशक की सबसे बड़ी भारतीय कुश्ती कहानी मैट पर नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर की मेज़ पर लिखी गई — और उस कहानी का कोई भी पन्ना किसी एक अधिकारी के नाम पर ख़त्म नहीं होता।

छूट वाला पन्ना

2026 की उस आरटीआई के जवाब को मैंने नाडा के उसी साल के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल के साथ मिलाकर पढ़ा था — उस पूल में 41 पहलवान थे, और उनमें से नौ के सामने भार वर्ग की कॉलम खाली थी। यह कोई छिपी हुई गलती नहीं थी; यह उस व्यवस्था की सामान्य हालत थी जिसमें पहलवान का शरीर काग़ज़ पर दर्ज होता है लेकिन उसका प्रबंधन किसी के दस्तख़त से नहीं बंधा होता।

छूट की राजनीति इसी खाली कॉलम से निकलती है। कोटा जीतने वाले पहलवान को फाइनल ट्रायल से छूट देने का तर्क वाजिब लगता है — उसने कोटा जीता है, उसे तोड़ने का जोखिम क्यों लिया जाए। लेकिन छूट का दूसरा पहलू यह है कि वह उसी पहलवान को दो साल तक प्रतिस्पर्धी माहौल से बाहर रख देती है, और उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं होता क्योंकि ट्रायल में वह लड़ा ही नहीं। टोक्यो चक्र में यह प्रयोग किया गया और उसके बाद के चक्र में इसे नियम नहीं बनाया गया — न ही हटाया गया। छूट एक ऐसी प्रथा बन गई जो हर बार फिर से तय होती है, और हर बार फिर से बिना किसी दस्तावेज़ के।

जब छूट का आधार लिखित नहीं होता, तो उसका बचाव भी लिखित नहीं होता। पहलवान के पास अपील की कोई सीढ़ी नहीं होती, क्योंकि अपील किस चीज़ के ख़िलाफ़ की जाए — उस फैसले के ख़िलाफ़ जिसका कोई पन्ना ही नहीं है।

तराज़ू का काग़ज़

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में वेट-इन एक प्रक्रिया है, घटना नहीं। प्रतियोगिता के दोनों दिन सुबह वज़न होता है, और दूसरे दिन के वज़न में कोई भार-छूट नहीं मिलती। यही नियम उस सौ ग्राम को घातक बनाता है। पहले दिन का वज़न पार कर लेना आधी जीत नहीं है; दूसरे दिन सुबह फिर उसी भार पर खड़ा होना पड़ता है, जब शरीर में रिकवरी के लिए एक रात ही होती है।

इस प्रक्रिया में फेडरेशन की भूमिका दिखती नहीं, लेकिन होती ज़रूर है। प्रवेश फॉर्म, भार वर्ग का चयन, मेडिकल घोषणा-पत्र, और टीम के साथ भेजा गया सपोर्ट स्टाफ — ये सब फेडरेशन की मेज़ से गुज़रते हैं। सवाल यह नहीं है कि पहलवान ने वज़न क्यों बढ़ाया। सवाल यह है कि उसका वज़न-प्रबंधन प्लान किसने देखा, किसने साइन किया, और उस प्लान में दूसरे दिन के वज़न के लिए कितनी गुंजाइश लिखी थी। मेरे पास 2026 के एक फ्रैंचाइज़ी कॉन्ट्रैक्ट की चौदह पन्नों की फोटोकॉपी है जिसमें क्लॉज़ 11.3 कहता है कि चोट का भुगतान फ्रैंचाइज़ी के नियुक्त डॉक्टर की मंज़ूरी पर निर्भर है, आज़ाद डॉक्टर की नहीं। क्लॉज़ 11.3 एनेक्सर में दबा हुआ था, और एनेक्सर वही जगह है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट अपना इक़बाल करते हैं। कुश्ती के वज़न-प्रोटोकॉल के साथ भी कुछ ऐसा ही है: जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वह सबसे कम पढ़ा जाता है।

एक पहलवान का शरीर तब तक निजी ज़िम्मेदारी है जब तक वह जीत रहा है; जैसे ही वह सौ ग्राम चूकता है, वह शरीर संस्थागत जवाबदेही का विषय बन जाता है — और उस जवाबदेही का कोई फॉर्म कभी छपा ही नहीं।

सैलरी की फाइल

भारतीय कुश्ती की असली अर्थव्यवस्था रेलवे, सेना और पुलिस की नौकरियों में चलती है। यह वह जगह है जहाँ काग़ज़ का असर सबसे तेज़ होता है। इन सेवाओं के नियमों में प्रोविज़नल सस्पेंशन अपने आप में बर्खास्तगी का आधार बन सकता है — यानी डोपिंग का एक अनसुलझा मामला पदक से पहले तनख़्वाह छीन लेता है। 2026 में मैंने 2026 से 2026 के बीच के 61 डब्ल्यूएफआई सेलेक्शन ट्रायल की एक शीट बनाई थी — 214 बाउट — और उस पर नाडा के व्हेयरअबाउट्स और इन तीनों सेवाओं के नियम चढ़ाए। चार हज़ार पाँच सौ शब्दों का वह पीस इसी बात पर टिका था, और मैं पहली डेडलाइन नौ दिन चूक गया था क्योंकि मैं पन्ना नंबर दोबारा जाँच रहा था।

उस शीट का सबक आज भी वही है: नियम, रिकॉर्ड, उपाय — इसी क्रम में। जब कोई फेडरेशन पहलवान को निलंबित करता है, तो सवाल यह नहीं होता कि निलंबन जायज़ था या नहीं; सवाल यह होता है कि उस निलंबन की सूचना किस तारीख़ को, किस फॉर्मेट में, किस अधिकारी ने जारी की, और पहलवान को अपना पक्ष रखने के लिए कितने दिन दिए गए। दिल्ली की एक अदालत में यह सब तारीख़ों की जंग बन जाता है। खेल कानून में तारीख़ें पहले झूठ बोलती हैं, और तारीख़ें ही सबसे पहले कबूल करती हैं।

खाली कुर्सी

दिसंबर 2026 से मार्च 2026 के बीच भारतीय कुश्ती के पास दो संस्थाएँ थीं और एक भी साफ़ जवाबदेही नहीं। एड-हॉक कमेटी ट्रायल बुलाती थी; निलंबित फेडरेशन अपने सर्कुलर निकालता था; मंत्रालय मान्यता की शर्तें तय करता था। इस दौर में जो पहलवान दोनों तरफ़ के काग़ज़ों के बीच फँसा, उसके पास शिकायत की कोई एक खिड़की नहीं थी।

यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि प्रशासनिक शून्यता तटस्थ नहीं होती। जब एक ही विषय पर दो सर्कुलर हों, तो फैसला नियम नहीं करता — फैसला यह करता है कि किस सर्कुलर की तारीख़ पहले है और किस मेज़ पर उस पर मुहर लगी है। जो पहलवान दोनों मेज़ों पर अपनी फाइल लेकर गया, उसे दोनों जगह से यही सुनने को मिला कि मामला दूसरी मेज़ का है।

आठ अगस्त 2026 को उस पहलवान ने सार्वजनिक रूप से कुश्ती छोड़ने की घोषणा की, जिसका नाम उस सौ ग्राम से पहले पूरे देश को पता था। उसकी घोषणा में कोई क्लॉज़ नहीं था, कोई पैराग्राफ नंबर नहीं था — सिर्फ़ एक शरीर था जिसने बता दिया कि काग़ज़ की कीमत कहाँ चुकाई जाती है। हर पीस में एक ऐसा नाम होना चाहिए जो काग़ज़ के उस पन्ने पर खड़ा हो जहाँ उस क्लॉज़ की असली कीमत चुकाई गई हो — सजावट के तौर पर नहीं, बल्कि इसलिए कि वही कीमत का पैमाना है।

जो आलोचना से छूट जाता है

सौ ग्राम की बहस में जो सबसे तेज़ तर्क आया, वह यह था कि पहलवान को अपने शरीर का प्रबंधन सीखना चाहिए। यह तर्क ग़लत नहीं है, लेकिन यह अधूरा है — और अधूरा होने की वजह से सुविधाजनक है। यह तर्क पूछता है कि पहलवान ने क्या किया; यह नहीं पूछता कि जिस फॉर्म पर उसका भार वर्ग दर्ज था, उस पर दस्तख़त करने वाले ने क्या किया।

दूसरी तरफ़, आलोचना का एक और हिस्सा इस नतीजे पर पहुँच गया कि चूँकि लिखित पॉलिसी नहीं मिली, इसलिए साज़िश साबित हो गई। यहाँ मुझे अपने ही तरीक़े पर लगाम लगानी पड़ती है। किसी दस्तावेज़ का न मिलना यह साबित नहीं करता कि उसे छिपाया गया। जो साबित होता है, वह यह है कि नियम में क्या लिखा था, क्या माँगा गया, किस तारीख़ को माँगा गया, किससे माँगा गया, क्या वापस आया, और जवाब में कितने दिन लगे। इस सूची को संख्या में लिखा जा सकता है। चुप्पी को टिप्पणी में नहीं, माप में बदलना पड़ता है — और जहाँ मैं कुछ साबित नहीं कर सकता, वहाँ यह लिखना पड़ता है कि मैं क्या साबित नहीं कर सकता।

जो बात इस पूरी बहस में सबसे कम देखी गई, वह यह है कि छूट की प्रथा और वज़न की राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस पहलवान को ट्रायल से छूट मिलती है, उसका शरीर दो साल तक किसी प्रतिस्पर्धी दबाव में नहीं होता; और जिस पहलवान को छूट नहीं मिलती, उसका शरीर हर तीन महीने में एक नए भार वर्ग में फिट किया जाता है। दोनों व्यवस्थाएँ एक ही मेज़ से चलती हैं, और दोनों का कोई लिखित मानक नहीं है।

सवाल वही है

अगला चक्र शुरू हो चुका है। नई फेडरेशन मान्यता के साथ बैठी है, ट्रायल की तारीख़ें घोषित हो रही हैं, और वज़न-प्रबंधन पर वही पुरानी चुप्पी बनी हुई है। मेरे पास चौंतीस पन्नों की एक फाइल है जिसमें ग्यारह पन्नों पर तारीख़ नहीं है। जब अगली बार कोई पहलवान सौ ग्राम से बाहर हो जाए, तो पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए कि उसने क्या खाया। पहला सवाल यह होना चाहिए कि उसके भार वर्ग वाले फॉर्म पर सिग्नेचर किसका था — और वह सिग्नेचर आज सार्वजनिक क्यों नहीं है।